DebattEtt effektivare, öppnare och mänskligare GöteborgVi fokuserar på fem områden som kan bli ett lyft för Göteborg, skriver bland andra Claes Westberg (VV).
DebattTre planer för ett starkare och tryggare GöteborgStoppad Västlänk och borttagen trängselskatt är Demokraternas första plan – Räddningsplanen, skriver Demokraterna.
DebattEtt hållbart Göteborg fritt från diskrimineringVi driver politik utifrån en feministisk och antirasistisk analys, skriver Stina Svensson, Teysir Subhi och Martin Jordö, alla FI.
DebattDet är dags att prioritera Göteborgs äldre!Med rätt politik kan de sista åren bli lika värdefulla som de första, skriver Ann Catrine Fogelgren (L) och Barbro Westerholm (L).
DebattPrata om förlusterna i välfärden"Varje år går den offentligt drivna välfärden back med miljardbelopp", skriver Christian Ekström, Skattebetalarna, och Nima Sanandaji, forskare.
DebattVi ska bli den demokratiska kraft Göteborg behöver"Vi är många, som på goda grunder, nu samlar göteborgarna gemensamt för en bättre utveckling av vår stad", skriver bland andra Martin Wannholt (DEM).
DebattTa vården av äldre på större allvarBehovet av specialistutbildade sjuksköterskor för vård av äldre är mycket stort och kommer att växa, skriver Helle Wijk vid Göteborgs Universitet och Stefan Sävenstedt vid Luleå Universitet.
DebattVinstmaximera leder fel i en reglerad välfärdVinst inom välfärden fungerar inte på en reglerad marknad där priset styrs av en tredje part. Vinst styr även bort från de välfärdspolitiska målen. Därför måste vinst som drivkraft bort från välfärden, skriver Kommunals ekonom Torbjörn Dalin.
DebattBiskopsgårdens problem inte Alliansens felGöteborg började sin resa mot en segregerad stad långt innan Alliansens regeringstid. Politiker i kommunfullmäktige borde förstå att Biskopsgårdens problem inte kan skyllas på Alliansregeringen. Det är tråkigt att Saida Hussein Moge (S) inte gör det, skriver Mikail Yuksel (C).
DebattUsla anställningsvillkor rimmar illa med hög vårdkvalitetDEBATT: Frösunda driver konsekvent en tuff personalpolitik med minskad tjänstgöringsgrad, sänkta löner och otrygga anställningar, vilket gör att många tvingas sluta då de inte längre kan leva på sin lön, skriver Lars-Sture Johansson, Kommunal.