Gästkolumnav Josefin UtasVar för så känsligt med statistik över språksituationen i Sverige?Om man tycker att språk är en känslig fråga, ska man vara medveten om att det också har konsekvenser att inte ta fram och föra statistik.
Gästkolumnav Josefin UtasUtvecklingsbiståndet är ofta bara slöseri med skattemedelEn ideologisk diskussion om biståndet som företeelse, dess storlek och användning, är alltid viktig att föra.
Gästkolumnav Josefin UtasMyndigheterna måste ta välfärdsfusket på allvarFusk, felaktigheter och problem kring olika typer av stöd och bidrag är numera återkommande i nyhetsrapporteringen om vad som sker i Sverige.
Gästkolumnav Josefin UtasDags att banta den stora riksdagenEn stor riksdag är bra för dem som sitter där, som får makt och försörjning. Men fler politiker som gör samma saker, gör inte nödvändigtvis landet bättre.
Gästkolumnav Josefin UtasEn impotent rättsstat är ett svekEn rättsstat, som i praktiken är en kuliss, är värre än anarki.
Gästkolumnav Josefin UtasSätt inte krokben för rymdverksamheten i SverigeSverige har varit framgångsrikt på rymdområdet. Här finns rymdbasen Esrange i Kiruna och många svenska företag bidrar med teknik till satelliter och rymdsonder. Den nya rymdlagen får inte sätta krokben för detta.
Gästkolumnav Josefin UtasMer demokrati är inte alltid bättreÄven folkvalda politiker tenderar att ständigt vilja utöka politikens domän och inskränka medborgarnas eget handlingsutrymme. Ett tydligt exempel på det är EU-parlamentet som nu vill ta sig rätten att påverka vår politiska identitet.
Gästkolumnav Josefin UtasFel att locka till röstning med skattepengarAtt från offentligt håll verka för högre valdeltagande slutar oroväckande ofta med valskolor som syftar till att få folk att rösta på ”rätt” parti.
Gästkolumnav Josefin UtasKvantitet framför kvalitet i den högre utbildningenDet är lätt att få intrycket att högskola och universitet ibland fyller rollen som arbetsmarknadsåtgärd för medelklassen.
Gästkolumnav Josefin UtasRiksdagssämja är inte viktigare än demokratin Riksdagen har jobbat med reducerat antal ledamöter under pandemin. Ingen har ifrågasatt det, trots att det helt förändrar svensk parlamentarism.